RBI ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

21/12/2023

ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ (ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਣ ’ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ (4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।