ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ

09/12/2023

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੁੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 12 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ।