Private Schools ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, DEO ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਾਪੇ

31/12/2023

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-19 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 7, 19 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ 23 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।