ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੋਮਿਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ; ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

04/12/2024

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਾਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949, ਐੱਸਬੀਆਈ ਐਕਟ 1955, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1970-1980 ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੇ 16 ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।