ਮੁੜ ਹੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ; 100 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਪਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ

21/02/2024

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ’ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਟਾਪੂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੀ।

ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 4-5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 14 ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 14 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ’ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੱਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਟਾਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7 ਪਿੰਡ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਤਰ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਿਆ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰ ਵਸਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਇਕ ਟਾਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਭਰਿਆਲ, ਤੂਰਬਾਨੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਚਿੱਬ, ਮੰਮੀ ਚਕਰੰਗਾਂ, ਕਜਲੇ, ਝੁੰਬਰ, ਲਸਿਆਣ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।