ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

>>>ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੜੇ

>>>ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ

>>>ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਮਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ-2026 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪਾਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸ਼ੋਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 22 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਖੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।