ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ

10/06/2025

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ (10 ਜੂਨ ਨੂੰ) ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਟੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇ, ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਜ਼-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।