ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ Punjab Vidhan Sabha 'ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

14/07/2025

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਉਪਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹੁਣੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।