High Court ਨੇ 50 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਕਿਹਾ 'ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ' ਪਰੇਸ਼ਾਨ

09/05/2025

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353(2) ਅਤੇ 197(1)(ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।