ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜੀਐਸਟੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਵੈਟ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ; ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ GST ‘ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਧਾ
- Jan 2, 2025
- 2 min read
02/01/2025
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 25750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 17372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1568.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2044.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈੱਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 22.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ 21.31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 880.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3583.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18.07 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਵਰਗੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Comments