ਭਲਕੇ (9 ਜੁਲਾਈ) ਭਾਰਤ ਬੰਦ !

08/07/2025

ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ) ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।"

ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?

ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ 17 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ?

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।