ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ

05/07/2025

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।