ਸਾਵਧਾਨ ! ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ! ਵਿਭਾਗੀ ਗਲ਼ਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਲੋਕ

17/12/2023

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਜਾਂ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਾਹਨ-4 ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ (High Security Number Plate) ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਹਨ-4 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲਗਪਗ 26 ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ 10 ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਐੱਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਐੱਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।