ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫਟ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ?

14/04/2025

ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਤਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਗੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਟ੍ਰਿਪਲਐਸਏ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ

• ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

  
  

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

  
  

• ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  
  

• ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕਰੇਗੀ।

  
  

• ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  
  

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।