ਹੁਣ Ola-Uber ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ’ਚ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

03/07/2025

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਲਨ ਓਲਾ, ਉਬਰ ਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕ ਆਵਰ ਯਾਨੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ ਫੇਅਰ (ਆਧਾਰ ਕਿਰਾਇਆ) ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਉਪ ਖੰਡ (17.1) ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਆਧਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਜੋ ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਚ ਬਿਨਾ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਂਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਰੱਦੀਕਰਨ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਖਿੜਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਲ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ’ਚ ਵਾਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਪ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2020 ’ਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।