ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

29/07/2025

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ₹350 ਤੋਂ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2000 ਤੋਂ ₹4000 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 880 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 177 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ, 107 ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਐਚਬੀਏ1ਸੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਡੇਂਗੂ, ਐਚਆਈਵੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% ਔਰਤਾਂ ਹਨ, 44% ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। 25% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ 18% ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ।